वर्ष 2016 मे सरकार को सौंपी इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार नहीं कर रही है सर्वजनिक —चौधरी नरेश वैध

वर्ष 2016 मे सरकार को सौंपी इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार नहीं कर रही है सर्वजनिक —चौधरी नरेश वैध
Uk samachar 24
20सितंबर2022
धीर सिंह
देहरादून । राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय संगठन महासचिव एंव प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नरेश वैद्य ने कहा कि राज्य सरकार एससी एसटी का हित नहीं चाह रही है उधर तभी इरशाद हुसैन आयोग की लागू नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही दलित विरोधी रही है भाजपा सरकार का मानना है कि उत्तराखंड में आरक्षण खत्म कर दिया जाए और ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रुप से लागू की जाए ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण किया जा सके। उन्होंने कहा कि उन्हें गुलामों की तरह रखा जा सके जो कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा । चौधरी नरेश वैध ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से मांग की है कि इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल सके और एससी एसटी के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। यदि राज्य सरकार ने मांग नहीं मानी तो आन्दोलन के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।